ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਕਾਬਜ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਖਰਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ- ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਲਾਸਤਾ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਇਮ ਨਵੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮ ਲੋਕ ਸਮੂਹਿਕ, ਰਾਜਕੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਲੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ । ਛੋਟੇ ਚੋਣ ਮੰਡਲ (ਚੋਣ ਖੇਤਰ) ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਖਰਚ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ-ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਯਾਣੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਯਾਣੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ । ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਮ ਉਤਪਾਦਕ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਫਾਰਮਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨਖੋਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਦਲਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਮ ਦਿਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਰਜੀਵੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨੇਤਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਬਾਰ ਸਰਵਜਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੀਡਰਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਵਧੇ-ਫੁੱਲੇ ਸਾਰੇ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਧਨਦੌਲਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪੰਜ ਸਾਲਾ