ਚੋਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅੱਯਾਸ਼ ਨੇਤਾਸ਼ਾਹੀ

 

 

ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨੰਗੀ ਤੇ ਗੰਦੀ ਤਸਵੀਰ

 

ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਜਰਮਨੀ, ਜਾਪਾਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੰਗਲੇ, ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏ.ਸੀ. ਗੱਡੀਆਂ, ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਅਮਲੇ-ਚਾਕਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ-ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ, ਬੈਠਕ ਆਦਿ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ 500 ਰੁਪਏ ਦੈਨਿਕ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਅਸੀਮਤ ਪਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 40 ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਉਹ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਪੀ.ਏ. ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 50 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨਿਟ ਸਲਾਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਜਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 1,70,000 ਟੈਲੀਫ਼ਨ ਕਾਲਾਂ ਸਲਾਨਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਪੀ. ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਇੰਨੀ ਸਬਸਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਯਾਣੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਣੀ ਕੁੱਲ 543 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ 8 ਅਰਬ 68 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਜੋ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ, ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਨ, ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੌਣ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਆਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ-ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਸੀਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ 2006-07 ਵਿੱਚ 1 ਖਰਬ 36 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਯਾਣੀ ਕਰੀਬ 61 ਖਰਬ 20 ਅਰਬ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ 2007-08 ਵਿੱਚ 1 ਖਰਬ 66 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ । ਸਾਲ 2008-09 ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ 1 ਖਰਬ 75 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2007-08 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕਰ ਵਸੂਲੀ (ਟੈਕਸ ਰੇਵੇਨਿਊ) ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਕੇ 3 ਖਰਬ 75 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ । ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨੱਬੇ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਾਗ ਆਮ ਲੋਕ ਕਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ

ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਤਰਾਂ ਫੁਲਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 50 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਹਿਤ ਕੁੱਲ 104 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਕਾਫ਼ਲਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਕੁੱਲ 15 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਸਾਮਰਾਜ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ।

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰਯੋਜਨਾ ਖ਼ਰਚ (ਨਾਨ ਪਲਾਂਡ ਐਕਸਪੇਂਡੀਚਰ) ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਸਲਾਨਾ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਲ 2005-06 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਗੈਰਯੋਜਨਾ ਖਰਚ ਚਾਰ ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਖਰਚ (ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦਸ ਲੱਖ ਡਾਲਰ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਖਰਚ (38 ਲੱਖ ਡਾਲਰ) ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰਚ (2 ਕਰੋੜ 43 ਲੱਖ ਡਾਲਰ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ । ਇਹ ਗੈਰ ਅੰਦਾਜਨ ਖਰਚ 2008-09 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੰਸਦ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਗੈਰ ਯੋਜਨਾ ਖਰਚ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ 2006 ਦੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 149 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਵੇਰੇ 50-50 ਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੌ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਰ੍ਹੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਫੋਰਡ ਮਾਡਲ ਦੀ ਏਸੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੌੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਧੂੰਆਂ ਫੂਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਅੰਦਾਜਨ 2 ਕਰੋੜ 34 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸਲਾਨਾਂ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੈੱਡ ਪਲੱਸ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 36, ਜੈੱਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 22, ਵਾਈ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 11 ਅਤੇ ਐਕਸ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਲਸ਼ਕਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਖਰਚ ਕਾਫੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ-ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਜ਼, ਖਾਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਸਰੋਜ਼ਨੀ ਨਗਰ, ਸਾਊਥ ਐਕਸ ਅਤੇ ਕਨਾਟ ਪੈਲੇਸ