ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ ਚੁਰਾਸੀ ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਅਤੇ ਅੱਯਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤਨਖਾਹ-ਭੱਤੇ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹਨ, ਉਨਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ । ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੇਤਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਲਾਲੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਖੋਰੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾ ਸਕਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।

ਆਓ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੁਰਜੂਆ (ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ) ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਲੇਖਾਂ ਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚੋਣਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਰੂਪ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਬਰਬਰ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰਚ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ।

ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 35 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੀ ਸੌਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੌ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹੋਣ, 18 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, 18 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਲਾਨਾ (ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ) ਖ਼ਰਬਾਂ ਰੁਪਏ (ਯਾਣੀ ਕੁੱਝ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ) ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ । ਪਰ ਐਸ਼ੋ ਅਰਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ