ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀਆਂ-ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਾਰਟਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕਈ ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਲ 2004 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੁੱਲ 40 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਐਲਾਨਿਆਂ ਸਿੱਧਾ ਖਰਚ 13 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ (ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪਰਚੇ ਪੋਸਟਰ ਗੁੰਡਾ ਗਿਰੋਹਾਂ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਬਲ- ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਵੰਡਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ) ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਦਸ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

"ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ" ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਸਾਢੇ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ 37.26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ, ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਜਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ( ਸੀ.ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ.) ਨੇ ਉਠਾਇਆ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੀ ਕੁੱਲ ਅੰਦਾਜਨ ਖਰਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ-ਕਾਰਜ 'ਤੇ ਅੰਦਾਜਨ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 340 ਅਰਾਮ ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਏਕੜ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਰਚੀਲੇ ਅਤੇ ਅੱਯਾਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਵਾਇਸਰਾਇ ਦਾ ਨਿਵਾਸ-ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਤਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਹਿਤ ਰਾਜਸਭਾ-ਲੋਕਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 780 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੁੱਝ ਦਇਆ ਕਰੀਏ । ਜੇ ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ 780 ਮਹਾਂਪ੍ਰਭੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੈੱਡਰੂਮ, ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਹਿਤ