ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਗੀਰਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਔਲਾਦ d'a n ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ੧੮੮੨ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਵਲਾਇਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਗੀਰਾਂ, ਜੋ ਦੋ ਲੱਖ, ੮੩ ਹਜ਼ਾਰ ਪੌਂਡ, ਭਾਵ ੨੮ ਲੱਖ, ੩੦ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ (੧ ਪੌਂਡ ੧੦ ਰੁਪੈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ) ਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕ ਲੱਖ ੯੮ ਹਜ਼ਾਰ ਪੌਂਡ । ਸੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ, ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚ ਜਾਗੀਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਦੀ ਥਾਂ ੧੭੭੬੧੦ ਰੁਪੈ (੫੬੬੪੦ ਰੁਪੈ ਸੂਦ ਵਜੋਂ ਤੇ ੧੫੭੪੦ ਰੁਪੈ ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਕੱਟ ਕੇ, ਬਾਕੀ) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਦੀਆਂ ਘਰੋਗੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ (ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ੧੮੪੯ ਵਿਚ ੧੫ ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਦੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ) ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਸਨ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਉਸਦੀ ਰਖਵਾਲੀ Trustee ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਈਆਂ ।

ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ੧੫ ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਦੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ੧੮੪੯ ਵਿਚ ਉਸ 1 ਦੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ । । ਢਾਈ ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਸਾਢੇ ਸਤਾਰਾਂ ਲੱਖ (੧੫ ਤੇ ੨੦ ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ) ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਬਚਦਾ ਸੀ । ਸੋ ਸਭ ਮਿਲਾ ਕੇ ੩੫ ਲੱਖ ਹੋਇਆ । ਤੇ ਗੋਰਮਿੰਟ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਉਨੀ ਲੱਖ, ੮੦ ਹਜ਼ਾਰ, ਤੇ ਦਸ ਲੱਖ, ੫੦ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਦਰੂਪ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੁਪਇਆ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ੪ ਲੱਖ, ੭੦ ਹਜ਼ਾਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਵੱਲੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਸੀ ਤੇ ਘਰੋਗੀ ਜਾਇਦਾਦ (ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਪਿੰਡ ਤੇ ਲੂਣ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ) ਵੱਖਰੀ ਸੀ।

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ੧੮੦੦ ਈ. ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਦਾ 'ਮਹਾਰਾਜਾ' ਬਣਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਸੀ, ਉਹ ਘਰੋਗੀ ਜਾਇਦਾਦ (Private Property) ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਿਚ ਇਕਾਹਠ ਪਿੰਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ੩੩ ਸ. ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਦਸ ਪਿੰਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ੬ ਸ. ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹਲਮ ਵਿਚ ੫੫ ਪਿੰਡ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਨ । (ਏਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾਦਨ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲੂਣ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਵੀ ਸਨ)

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿਚ ਅਠਾਰਾਂ ਪਿੰਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ੯ ਸ. ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਨ ।