ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ (Private) ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤਕ ਨਹੀਂ । ੧੮੫੫ ਵਿਚ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ, ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ । ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਏਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਬਣਾ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕੇ । ਸਰਕਾਰ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਜਾਤੀ ਖਰਚਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਸਕੇ। ੧੮੫੩ ਵਿਚ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਚਾਰ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਰੀ ਪੁਰੀ ਓਸੇਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਜੇਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਬੇਅਰਥ ਹੈ।

"ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਘਰੋਗੀ ਜਾਇਦਾਦ-ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ—ਦੀ ਮੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਖੋਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਪੂਰਾ ਨਿਭਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ । ਰਾਜ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਿਛੋਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਉਸਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਹੀ ਉਸਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ੧੮੪੯ ਵਿਚ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ—ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਝੀ ਸੀ । ਮਗਰ ੧੮੫੯ ਵਿਚ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਦੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੋ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ । ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ, ੩੦ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਪਰ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਫਜੂਲ ਖਰਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਹਿਜਾਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਾਂਗੇ । ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਗਲਾਉਸੈਸਟਰ ਸ਼ਾਇਰ (Gloucester shire) ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਪਿਛੋਂ ਵੇਚੀ ਗਈ । ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਐਲਵੇਡਨ, ਸੋਫੋਕ ਵਿਚ ੧੩ ਲੱਖ, ੮੦ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਇਹ ਰਕਮ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਬਿਆਜ ਵਜੋਂ ੫੬੬੪੦ ਰੁਪੈ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਪਿਛੋਂ ਹਿੰਦ ਦੀ ਹੋਮ ਗੌਰਮਿੰਟ