ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਦੀ ਵਾਜਬ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ੧੮੪੯ ਦੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਤੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ—ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਲੜੇ (ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ) ।

“ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਤਾਕਤ-੧੮੪੯ ਦੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ- ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ (ਜਾਂ ਸਾਲਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ) ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਧਿਰ ਸੀ, ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੀ ਤਾਕਤ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਸਰਕਾਰ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੇ ਨਿਆਇ ਦੇ ਤੋਰ 'ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਸਰਬ ਕੌਮੀ (International) ਤੇ ਲੋਕਰਾਇ (Common Law) ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਕੇਵਲ ਰਹਿਮ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਦਿਲੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬਲਵਾਨ ਧਿਰ ਨੇ ਮਾੜੀ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਿੱਛੋਂ ਬਲਵਾਨ ਧੜੇ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਰਿਆਇਤ ਮਾੜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇ ।

"ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚਾਰ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਠੀਕ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਏਥੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਪੱਕੇ ਜਾਣੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਉਚੇਚਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਚੌਥੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ (ਪੰਜ ਲੱਖ) ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ (ਚਾਰ ਲੱਖ) ਨੀਯਤ ਹੈ— ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਰ ਜੋਹਨ ਕੇ Sir John Kaye ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਆਫਿਸ ਵਿਚ ਨੌਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਲਿਖਤ ਕੁਛ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਥੱਲੇ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ : 'ਸਰਕਾਰ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬਾਲਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ।' ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਹੋਰ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਏਸ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਭਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ