ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਮਗਰਲੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਬਾਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਿਛੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਾਰਸਾਂ ਤੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਜੇਹਾ ਅਰਥ ਨਾ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਅਸਲੋਂ ਨਾਵਾਜਬ ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

੨. ਦੁੱਜੀ ਸ਼ਰਤ ਰਾਜਸੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਲਾਹੌਰ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੜੀ ਸਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਉਹ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ । 'ਜ਼ਬਤੀ' (Confiscate) ਦਾ ਸਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਤਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਕਮ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਓਹਾ ਪਦਵੀ ਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਸਨ, ਜੋ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਦੁਰਾਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ੧੭੯੯ ਵਿਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਰਾਨੀ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਤਖਤ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਾਲਕ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਸਨ ।

"ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਬੜੀ ਔਕੜ ਬਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ੧੮੪੯ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਹੀ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਸ਼ਾਇਦ ਏਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਆਫਸ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਦੇ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਏਸ ਬਹਿਸ 'ਤੇ ਤੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਭ ਜਾਇਦਾਦ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਰਜਾ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਹੈ । ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ।

"ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ੧੮੪੯ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਤਾ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ