ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਇਕ ਅੱਠ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-
"੧. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ੧੮੪੬ ਈ. ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤਕ, ਜਦ ਤਕ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜ ਛੇਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਓਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫ਼ੌਜ ਲਾਹੌਰ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਗਵਰਨਰ-ਜੈਨਰਲ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਸਮਝੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੌਜ ਸਾਲ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਚਾਹਵੇ, ਹਟਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫ਼ੌਜ ਸਾਲ ਮੁਕਣ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
"੨ ਲਾਹੌਰ ਸਰਕਾਰ ਏਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫ਼ੌਜ, ਜੋ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਰਹੇਗੀ, ਉਸਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਹੌਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ-ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਗਾਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ-ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ।
" ੩. ਲਾਹੌਰ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਤੇ ਉੱਦਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ -ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਫ਼ੌਜ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
"੪. ਜੇ ਲਾਹੌਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਸਾਲ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਹੌਰੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਵੇ।
"੫. ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੰ: ੩-੪ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮ. ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮ. ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਗੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਰਖੇਗੀ।
