ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ ਚੁਰਾਸੀ ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਅਤੇ ਅੱਯਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤਨਖਾਹ-ਭੱਤੇ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹਨ, ਉਨਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ । ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੇਤਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਲਾਲੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਖੋਰੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾ ਸਕਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।

ਆਓ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੁਰਜੂਆ (ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ) ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਲੇਖਾਂ ਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚੋਣਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਰੂਪ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਬਰਬਰ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰਚ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ।

ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 35 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੀ ਸੌਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੌ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹੋਣ, 18 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, 18 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਲਾਨਾ (ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ) ਖ਼ਰਬਾਂ ਰੁਪਏ (ਯਾਣੀ ਕੁੱਝ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ) ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ । ਪਰ ਐਸ਼ੋ ਅਰਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ

ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਜਰਮਨੀ, ਜਾਪਾਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੰਗਲੇ, ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏ.ਸੀ. ਗੱਡੀਆਂ, ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਅਮਲੇ-ਚਾਕਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ-ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ, ਬੈਠਕ ਆਦਿ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ 500 ਰੁਪਏ ਦੈਨਿਕ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਅਸੀਮਤ ਪਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 40 ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਉਹ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਪੀ.ਏ. ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 50 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨਿਟ ਸਲਾਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਜਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 1,70,000 ਟੈਲੀਫ਼ਨ ਕਾਲਾਂ ਸਲਾਨਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਪੀ. ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਇੰਨੀ ਸਬਸਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਯਾਣੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਣੀ ਕੁੱਲ 543 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ 8 ਅਰਬ 68 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਜੋ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ, ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਨ, ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੌਣ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਆਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ-ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਸੀਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ 2006-07 ਵਿੱਚ 1 ਖਰਬ 36 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਯਾਣੀ ਕਰੀਬ 61 ਖਰਬ 20 ਅਰਬ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ 2007-08 ਵਿੱਚ 1 ਖਰਬ 66 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ । ਸਾਲ 2008-09 ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ 1 ਖਰਬ 75 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2007-08 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕਰ ਵਸੂਲੀ (ਟੈਕਸ ਰੇਵੇਨਿਊ) ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਕੇ 3 ਖਰਬ 75 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ । ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨੱਬੇ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਾਗ ਆਮ ਲੋਕ ਕਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ

ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਤਰਾਂ ਫੁਲਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 50 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਹਿਤ ਕੁੱਲ 104 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਕਾਫ਼ਲਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਕੁੱਲ 15 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਸਾਮਰਾਜ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ।

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰਯੋਜਨਾ ਖ਼ਰਚ (ਨਾਨ ਪਲਾਂਡ ਐਕਸਪੇਂਡੀਚਰ) ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਸਲਾਨਾ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਲ 2005-06 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਗੈਰਯੋਜਨਾ ਖਰਚ ਚਾਰ ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਖਰਚ (ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦਸ ਲੱਖ ਡਾਲਰ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਖਰਚ (38 ਲੱਖ ਡਾਲਰ) ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰਚ (2 ਕਰੋੜ 43 ਲੱਖ ਡਾਲਰ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ । ਇਹ ਗੈਰ ਅੰਦਾਜਨ ਖਰਚ 2008-09 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੰਸਦ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਗੈਰ ਯੋਜਨਾ ਖਰਚ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ 2006 ਦੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 149 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਵੇਰੇ 50-50 ਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੌ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਰ੍ਹੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਫੋਰਡ ਮਾਡਲ ਦੀ ਏਸੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੌੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਧੂੰਆਂ ਫੂਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਅੰਦਾਜਨ 2 ਕਰੋੜ 34 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਸਲਾਨਾਂ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੈੱਡ ਪਲੱਸ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 36, ਜੈੱਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 22, ਵਾਈ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 11 ਅਤੇ ਐਕਸ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਲਸ਼ਕਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਖਰਚ ਕਾਫੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ-ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਜ਼, ਖਾਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਸਰੋਜ਼ਨੀ ਨਗਰ, ਸਾਊਥ ਐਕਸ ਅਤੇ ਕਨਾਟ ਪੈਲੇਸ

ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀਆਂ-ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਾਰਟਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕਈ ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਲ 2004 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੁੱਲ 40 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਐਲਾਨਿਆਂ ਸਿੱਧਾ ਖਰਚ 13 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ (ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪਰਚੇ ਪੋਸਟਰ ਗੁੰਡਾ ਗਿਰੋਹਾਂ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਬਲ- ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਵੰਡਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ) ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਦਸ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

"ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ" ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਸਾਢੇ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ 37.26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ, ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਜਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ( ਸੀ.ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ.) ਨੇ ਉਠਾਇਆ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੀ ਕੁੱਲ ਅੰਦਾਜਨ ਖਰਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ-ਕਾਰਜ 'ਤੇ ਅੰਦਾਜਨ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 340 ਅਰਾਮ ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਏਕੜ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਰਚੀਲੇ ਅਤੇ ਅੱਯਾਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਵਾਇਸਰਾਇ ਦਾ ਨਿਵਾਸ-ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਤਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਹਿਤ ਰਾਜਸਭਾ-ਲੋਕਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 780 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੁੱਝ ਦਇਆ ਕਰੀਏ । ਜੇ ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ 780 ਮਹਾਂਪ੍ਰਭੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੈੱਡਰੂਮ, ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਹਿਤ

ਲਗਜ਼ਰੀ ਫਲੈਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਮੰਜਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਵਾਸ, ਦੇਖ-ਰੇਖ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਲਾਨਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੁੱਝ ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਓਨੇ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਅਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪਰਜੀਵੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਕਲੈਕਟਰ-ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੱਕ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਸ.ਪੀ. ਤੱਕ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੰਚਾਈ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੇਲ ਡਾਕ-ਤਾਰ, ਜੰਗਲਾਤ, ਆਵਾਜਾਈ, ਉਦਯੋਗ ਵਪਾਰ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਤੱਕ-ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70-75 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਫੈਦ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਉੱਚ ਮੱਧਵਰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਈਏ।

ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਫੈਦ ਤੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ-ਵੀਹ ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਲੀਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨਖੋਰੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹਿਰੂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿੱਘਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। 1950 ਅਤੇ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਲਬਦਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਲਾਲੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ, ਅਪੂਰਤੀ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ, ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀਪਤੀ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੱਕ ਕਦਮ- ਕਦਮ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੰਡਦੀ ਹੋਈ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ-ਵਪਾਰੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲਾਲੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਸੀ । ਪੂੰਜੀਪਤੀ-ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ-ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ-ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਕੇ ਅਤੇ ਠੱਗ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਣ ਦੀ ਤਰਾਂ ਖੋਖਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਆਇਆ 1980 ਦਾ ਦਹਾਕਾ, ਜਦੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਕਲੁਭਾਉ ਨਾਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਾਸਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਕੜ ਢਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤਰਕ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਤੱਥ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ, ਰਾਜਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਸੌਦੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇਣ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ। ਬੋਫਰਸ ਘੋਟਾਲਾ, ਚਾਰਾ ਘੋਟਾਲਾ, ਪਨਡੁੱਬੀ ਘੋਟਾਲਾ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਸਵਾਇਜ਼ਰ ਇਲਸਟ੍ਰਾਇਟੀ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਨਾਂ 14 ਪਹਿਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਨ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 46 ਅਰਬ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਸਰਵਜਨਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਦੀ 1986 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬੀ. ਐਮ. ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਇੰਡੀਆਜ਼ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ 13 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ 'ਆਉਟਲੁਕ' ਦੇ 26 ਮਾਰਚ 1997 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਛਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਧਨ 2 ਖਰਬ 80 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ

ਸਾਲ, ਪਿਛਲੀ 8-9 ਮਈ ਨੂੰ ਸੀਐਨਐਨ-ਆਈ ਬੀਐਨ ਨਿਉਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ 2006 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ 1,456 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਔਸਤ ਮੁੱਲ 40 ਰੁਪਏ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਧਨਰਾਸ਼ੀ 582 ਖਰਬ 40 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਣੀ ਇਹ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ (ਸਾਲ 2006-07 ਦੇ ਮੰਡੀ ਮੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ 414 ਖਰਬ 60 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਲਗਭਗ 300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ । ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜਮਾਂ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੇਂਟ ਕਿਟਸ ਜਿਹੇ ਕਈ ਸਥਾਨ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਲੁਕੋ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ 'ਅਨਅਕਾਉਂਟੇਂਡ ਮਨੀ' ਦੀ ਸਮਾਨੰਤਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਪੈਸਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਨਕਲੀ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ, ਤਸਕਰੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਧਨ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ-ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਨ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੀਡਰਾਂ-ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ-ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਉਦਾਰੀਕਰਨ - ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ-ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004-05 ਦੇ ਸਲਾਨਾਂ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਖਰਬ 67 ਅਰਬ ਰੁਪਏ, 2005-06 ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ 23 ਖਰਬ 52 ਅਰਬ, 2006-07 ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ 25 ਖਰਬ 60 ਅਰਬ ਅਤੇ 2007-08 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 27 ਖਰਬ 90 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ । ਸਲਾਨਾਂ ਬਜ਼ਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਦਰ 33.99 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ-ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਲਾਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੈਨਿਕ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਤਕਨਾਲੋਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ, ਸੜਕ, ਰੇਲ ਕਾਰਖਾਨੇ ਆਦਿ ਸਰਵਜਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇਣ ਜਿਹੇ ਕੰਮ - ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ-ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ੀ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲ ਵੱਢ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ- ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਿੰਗ-ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਖਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨੇਤਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅੱਜ ਐਸੋਅਰਾਮ ਦੇ ਦੀਪਾਂ 'ਤੇ ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪਤਣਸ਼ੀਲ ਦਿਨਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਦਾਸ-ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਜਿਹਾ ਪਤਿਤ-ਅੱਯਾਸ਼ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਚਿੱਟੇ-ਕਾਲੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਸਮਗਲਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰਾਜਨੇਤਾ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸ ਗੁਣੀ, ਵੀਹ ਗੁਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾਇਦਾਦ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਸੀ । 2004 ਤੋਂ 2008 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਚ. ਡੀ. ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾਇਦਾਦ 3.76 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 49.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਲਾਂਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 3.57 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 56.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰਮੇਸ਼ ਲਛਮਣ ਰਾਵ ਜਾਟਕਿਹੋਲੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 3.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 39.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਰਨਾਇਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 93 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 21.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਅਸਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਭਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ, ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਗਹਿਣੇ-ਜਵਾਹਰਾਤ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ

ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਅਯਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਜੂਲਖਰਚੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਿਆਂ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ- ਨਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ-ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਤੇ ਰੰਡੀ-ਸਿਆਪਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਮਲਾਈ ਜੂਠ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਚੇਤੰਨ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੌਟੰਕੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਦ ਦੀ ਤੌੜੀ ਫੁੱਟਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਗੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਦ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਰੋਧਕ ਵਿਭਾਗ ਕੁੱਝ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਲਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਭ-ਲਾਭ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੁਨਾਫਾ ਨਿਚੋੜਨ ਦੀ ਹਵਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ "ਬਜ਼ਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ" ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ-ਅਫ਼ਰੀਕਾ-ਲਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਜਿਆਦਾ ਨੰਗਾ, ਗੰਦਾ ਅਤੇ ਬਰਬਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਪਿਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਪੱਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ-ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ, ਯਾਣੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਬਕਾ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰੂ ਕੁਲੀਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਿਚੋੜਕੇ ਅੱਯਾਸ਼ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸੁਖ-ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਧਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਲੀਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ

ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਗੂ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜ-ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ-ਭਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ-ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੁਟੇਰੇਆਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ । ਇਸ ਲਈ ਸੁਆਮੀ ਵਰਗ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੇ-ਠਗਦੇ-ਦਬਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਕੁਚਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ। ਇਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੱਖੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ-ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਲਾ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਨੇਤਾਸ਼ਾਹੀ-ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੁਕਾਉਣ, ਠੇਕਾ ਪੱਟੀ ਕਰਨ, ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪਤੀ ਜੁਟਾਉਣ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲੈਣ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚਮੱਧਵਰਗੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇੰਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਧਨ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ-ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪਰਜੀਵੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਪੂਰੀ

ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬੇਮੁਖ ਨਾ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਖੁਦ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦੌਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਛਿਲਕੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਕੁੱਝ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ "ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ" ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕਦਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਖੋਰੀ, ਦਲਾਲੀ, ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਰਿਸ਼ਵਤ-ਸਭ ਕੁੱਝ ਪੂੰਜੀ ਦੇ 'ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖੇਲ ਫਰੂਖਾਬਾਦੀ' ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਲੀਡਰਾਂ, ਅਫਸਰਾਂ, ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੁੱਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀਆਂ ਲੀਕਾ ਵੀ ਮਿਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਲਾਇਲਾਜ਼ ਢਾਂਚਾਗਤ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ, ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਹੈ।

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਨਾ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸ ਕਦਰ ਫਜੂਲਖਰਚੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪਰਜੀਵੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਬਰਬਰ-ਮਨੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪਤਨਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਲਾਸੀ ਹਨ।

ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਰਨਣ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਸੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਬਦਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇਸ ਖਰਚੀਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਲੋਟੂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਨਕਲਾਬ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ, ਰਾਜਕਾਜ

ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਕਾਬਜ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਖਰਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ- ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਲਾਸਤਾ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਇਮ ਨਵੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮ ਲੋਕ ਸਮੂਹਿਕ, ਰਾਜਕੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਲੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ । ਛੋਟੇ ਚੋਣ ਮੰਡਲ (ਚੋਣ ਖੇਤਰ) ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਖਰਚ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ-ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਯਾਣੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਯਾਣੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ । ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਮ ਉਤਪਾਦਕ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਫਾਰਮਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨਖੋਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਦਲਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਮ ਦਿਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਰਜੀਵੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨੇਤਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਬਾਰ ਸਰਵਜਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੀਡਰਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਵਧੇ-ਫੁੱਲੇ ਸਾਰੇ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਧਨਦੌਲਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪੰਜ ਸਾਲਾ

ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਿਰਮਾਣ-ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੱਠਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਧਨਦੌਲਤ ਨਾਲ ਸਰਵਜਨਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪਰਜੀਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ-ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁੱਝ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸੰਸਦ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਿਅੰਕਰ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ- ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ-ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਦਲ ਦੇ ਖਾਕੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ-ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।