ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ ਚੁਰਾਸੀ ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਅਤੇ ਅੱਯਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤਨਖਾਹ-ਭੱਤੇ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹਨ, ਉਨਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ । ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੇਤਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਲਾਲੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਖੋਰੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾ ਸਕਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।

ਆਓ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੁਰਜੂਆ (ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ) ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਲੇਖਾਂ ਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚੋਣਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਰੂਪ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਬਰਬਰ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰਚ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ।

ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 35 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੀ ਸੌਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੌ ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹੋਣ, 18 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, 18 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਲਾਨਾ (ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ) ਖ਼ਰਬਾਂ ਰੁਪਏ (ਯਾਣੀ ਕੁੱਝ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ) ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ । ਪਰ ਐਸ਼ੋ ਅਰਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ

ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਜਰਮਨੀ, ਜਾਪਾਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੰਗਲੇ, ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏ.ਸੀ. ਗੱਡੀਆਂ, ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਅਮਲੇ-ਚਾਕਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ-ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ-ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ, ਬੈਠਕ ਆਦਿ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ 500 ਰੁਪਏ ਦੈਨਿਕ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਅਸੀਮਤ ਪਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 40 ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਉਹ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਪੀ.ਏ. ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 50 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨਿਟ ਸਲਾਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਜਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 1,70,000 ਟੈਲੀਫ਼ਨ ਕਾਲਾਂ ਸਲਾਨਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਪੀ. ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਇੰਨੀ ਸਬਸਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਯਾਣੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਣੀ ਕੁੱਲ 543 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ 8 ਅਰਬ 68 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਜੋ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ, ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਨ, ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੌਣ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਆਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ-ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਸੀਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ 2006-07 ਵਿੱਚ 1 ਖਰਬ 36 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਯਾਣੀ ਕਰੀਬ 61 ਖਰਬ 20 ਅਰਬ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ 2007-08 ਵਿੱਚ 1 ਖਰਬ 66 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ । ਸਾਲ 2008-09 ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ 1 ਖਰਬ 75 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2007-08 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕਰ ਵਸੂਲੀ (ਟੈਕਸ ਰੇਵੇਨਿਊ) ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਕੇ 3 ਖਰਬ 75 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ । ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨੱਬੇ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਾਗ ਆਮ ਲੋਕ ਕਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ