ਲਗਜ਼ਰੀ ਫਲੈਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਮੰਜਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਵਾਸ, ਦੇਖ-ਰੇਖ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਲਾਨਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੁੱਝ ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਓਨੇ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਅਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪਰਜੀਵੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਕਲੈਕਟਰ-ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੱਕ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਸ.ਪੀ. ਤੱਕ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੰਚਾਈ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੇਲ ਡਾਕ-ਤਾਰ, ਜੰਗਲਾਤ, ਆਵਾਜਾਈ, ਉਦਯੋਗ ਵਪਾਰ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਤੱਕ-ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70-75 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਫੈਦ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਉੱਚ ਮੱਧਵਰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਈਏ।

ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਫੈਦ ਤੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ-ਵੀਹ ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਲੀਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨਖੋਰੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹਿਰੂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿੱਘਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। 1950 ਅਤੇ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਲਬਦਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਲਾਲੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ, ਅਪੂਰਤੀ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ, ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀਪਤੀ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੱਕ ਕਦਮ- ਕਦਮ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੰਡਦੀ ਹੋਈ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ-ਵਪਾਰੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲਾਲੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ