ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਸੀ । ਪੂੰਜੀਪਤੀ-ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ-ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ-ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਕੇ ਅਤੇ ਠੱਗ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਣ ਦੀ ਤਰਾਂ ਖੋਖਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਆਇਆ 1980 ਦਾ ਦਹਾਕਾ, ਜਦੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਕਲੁਭਾਉ ਨਾਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਾਸਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਕੜ ਢਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤਰਕ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਤੱਥ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ, ਰਾਜਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਸੌਦੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇਣ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ। ਬੋਫਰਸ ਘੋਟਾਲਾ, ਚਾਰਾ ਘੋਟਾਲਾ, ਪਨਡੁੱਬੀ ਘੋਟਾਲਾ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਸਵਾਇਜ਼ਰ ਇਲਸਟ੍ਰਾਇਟੀ ਨੇ 1991 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਨਾਂ 14 ਪਹਿਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਨ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 46 ਅਰਬ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਸਰਵਜਨਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਦੀ 1986 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬੀ. ਐਮ. ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਇੰਡੀਆਜ਼ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ 13 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ 'ਆਉਟਲੁਕ' ਦੇ 26 ਮਾਰਚ 1997 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਛਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਧਨ 2 ਖਰਬ 80 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ