ਮਲਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ 'ਉਸਦੀ ਜ਼ਾਤ, ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ' । ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸਨੂੰ 'ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦੁਰ' ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਰੱਖੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੁਣ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ (ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ) ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜੇ ਨਾਬਾਲਗ (Minor) ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਉਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋੜਾਂ ਬਾਬਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦ ਨੇ ਭਰੋਵਾਲ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੁਸਤੀ ਵਿਖਾਈ, ਤੇ ਮੂਲਰਾਜ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ । ਏਸ ਉਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਏ ਸਨ- ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, 'ਕਾਗਜ਼ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਝੱਟ ਪਟ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਜਿੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਫੜਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 'ਜੇ ਉਹਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਢਿੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।' ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਇਹ ਉਜ਼ਰ ਕਿ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਭੈਰੋਵਾਲ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਦੇ ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਓਦੋਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਸੀ । ਸਾਨੂੰ ਏਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਪ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਸਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਥੱਲੇ ਕੇਵਲ ਉਸਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ-ਧਰੀਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੁਲਕੀ ਸਵਾਲ ਕਦੇ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਸਦਾ ਜਾਤੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਸਵਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮਹਾਰਾਜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤੇ ਘਰੋਗੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਣੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ, ਸਵਾਏ ਕੁਛ ਨਾਮ ਮਾਤਰ (ਰਕਮ) ਦੇ । ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ,