ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਇਕ ਸੌਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲਿਆ ਹੈ ਰਾਜ, ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ । ਸੋ ਝਗੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੈ। ਜਿਸ-ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਲਏ ਹਨ, ਉਸ-ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ । (ਜਾਂ ਜਿਸ-ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਉਤੇ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਸ-ਉਸ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ।) ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਲਏ ਹਨ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ, ਉਸਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਔਲਾਦ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਸੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਸਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ (ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰ ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ) ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲੇ । ਰਾਜ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਜੱਦੀ ਹੱਕ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਚਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਰਾਜ ਬਦਲੇ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਨਿਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਸੀ । ਜੇ ਰਾਜ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਪਿਛੋਂ ਉਸਦੇ ਪੁਤਰ, ਫਿਰ ਪੋਤਰੇ, ਫਿਰ ਪੜੋਤਰੇ ਆਦਿ (ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੱਕਦਾਰ) ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ । ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਚਾਰ ਲੱਖ) ਵੀ ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁਤਰ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ । ਹਾਂ, ਜੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹੀ ਤਿਆਗਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤਿਆਗਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਲਿਖਦਾ, (ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ) ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਉਸਦੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ । ਪਰ ਹੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਿਆਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਸੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ । ਜਿਸ-ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਹੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਸੀ, ਉਸ-ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਤਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰ ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ । ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਉਲ੍ਹਾਮਾ ਦੇਂਦਾ ।

ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਂਡ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਉੱਤੇ ਪੁਜਦੇ ਹਾਂ :

੧. ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦਾ । ਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਖਰਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੀ ਰਕਮ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੀ ।

੨. ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ