ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਛਪਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 'ਜੰਗਲਨਾਮਾ' ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਸਤਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

'ਜੰਗਲਨਾਮਾ' ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਸਬੰਧੀ ਹੱਥਲਾ ਲੇਖ ਅਸੀਂ ਜੂਨ 2004 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੇਖ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਗੋਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2005 'ਚ ਇਸਨੂੰ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਦੇ 'ਜੰਗਲਨਾਮਾ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸਤਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੇਖ/ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੇ 'ਆਉਟਲੁੱਕ' ਵਿੱਚ ਛਪੇ 'ਵਾਕਿੰਗ ਵਿਦ ਕਾਮਰੇਡਜ਼' (ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਿਆਂ) ਨੂੰ ਮਿਲੀ।

ਸਤਨਾਮ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ/ਲੇਖਾ/ ਸਫ਼ਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦਾ ਜ਼ਬਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲੀ ਪੱਟੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਗਿਰਡ-ਅੱਖ ਇਹਨਾਂ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੱਸ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰੋਕ ਹਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਓਵਾਦੀ।

ਰਾਹ ਦੀ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 'ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੱਟ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਉੱਪਰ ਅਰਧ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਕਟਕ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਸੋਂ ਤੇ ਜੋ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਭੋਰਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਵਸੀਲੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੀ। ਬਸਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਮਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ

ਗਰੀਬ, ਲੁੱਟੀ-ਲਤਾੜੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਰਗਰਮ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਿੰਝ ਟਿਕ ਸਕੇਗੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੋਸੇਗਾ।

ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਕ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਅਤੀਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦਾ ਜ਼ਬਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬੇਗੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦਾ ਜ਼ਬਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਟੁੱਟ-ਖਿਡਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ 'ਜੰਗਲਨਾਮਾ' ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਲਾਤਮਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋਹਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਕਲਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤਾਂ ਜਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਗਲਤ ਹੈ।

ਇਸ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੇ ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਪਾਠ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ।

-ਸੁਖਵਿੰਦਰ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਮਸਲਨ ਗੁਰੀਲਾ ਦਸਤੇ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਉਂਜ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ-ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਪੇਸਕਾਰੀ ਇੰਝ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ (ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਵਰਨਣ ਹੈ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਝ ਦੀ ਅਮਲ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਘੋਖਵੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਦੇ ਠੀਕ ਉਲਟਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਜਗੀਰ- ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਚੀਨੀ ਤਰਜ ਦੇ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਂਗ ਲਮਕਵੇਂ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਕਾਵਾਰ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਿਰ ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੈਰ-ਪੈਰ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਘੁਸਪੈਠ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।

ਪਰ ਜੰਗਲਨਾਮਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਮਕਵੇਂ ਲੋਕਯੁੱਧ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਆਮ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਤੋਂ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਸਰਮਾਏ ਦਾਰਾਨਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 'ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼' ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਨਾਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਾਂਗੇ।

1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 1967 ਵਿਚ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ-ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰੂ ਰੂਪ 'ਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ

ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੱਛੜੇਪਣ ਉੱਪਰ ਤਰਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਡਰਿਕ ਏਂਗਲਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਘਣਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤਾਕਤ (ਲਗਪਗ 12 ਲੱਖ) ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਸ ਹੈ। ਪੰਨਾ 21 ਉੱਪਰ ਬੰਗਾਲੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ 'ਕਰੋੜਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਸੰਘਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਅਥਾਹ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"

ਇਸ ਬੰਗਾਲੀ ਸਾਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅੱਜ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। 1991 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 21 ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰ (10 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ) ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 2001 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 35 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੰਬੇ (ਮੁੰਬਈ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2001 ਵਿਚ ਬੇਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਸੱਠ ਲੱਖ ਸੀ। ਬਸਤਰ ਤਾਂ ਕੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੰਡਕਾਰਨੀਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੰਗਾਲੀ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਉਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਂ ਨਅਤੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ