ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਮਸਲਨ ਗੁਰੀਲਾ ਦਸਤੇ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਉਂਜ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ-ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਪੇਸਕਾਰੀ ਇੰਝ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ (ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਵਰਨਣ ਹੈ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਝ ਦੀ ਅਮਲ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਘੋਖਵੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਦੇ ਠੀਕ ਉਲਟਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਜਗੀਰ- ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਚੀਨੀ ਤਰਜ ਦੇ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਂਗ ਲਮਕਵੇਂ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਕਾਵਾਰ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਿਰ ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੈਰ-ਪੈਰ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਘੁਸਪੈਠ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।

ਪਰ ਜੰਗਲਨਾਮਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਮਕਵੇਂ ਲੋਕਯੁੱਧ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਆਮ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਤੋਂ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਸਰਮਾਏ ਦਾਰਾਨਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 'ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼' ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਨਾਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਾਂਗੇ।

1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 1967 ਵਿਚ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ-ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰੂ ਰੂਪ 'ਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ