ਜੰਗਲਨਾਮਾ - ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪੜਚੋਲ
ਸਤਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ 'ਜੰਗਲਨਾਮਾ' ਦੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਲਕਿਆ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ 'ਜੰਗਲਨਾਮਾ' ਜੰਗਲਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਖੋਜ- ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਲਪਨਾਲੇਕ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅੱਧੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਅੱਧਾ ਅਫਸਾਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਸਤਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਵਰਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲ ਭਰਮਣ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਪੰਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਵਰਨਾਮੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।'
ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਆਏ ਖਿੰਡਾਅ ਦੀ ਉਪਜ ਮਲ ਖੇਮੇ ਦੀ ਇਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਬਸਤਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ 'ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ' ਉੱਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਿੱਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਿਰ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਿੱਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਸ ਧਿਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ, ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਨ ਉਪਰੰਤ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਮਸਲਨ ਗੁਰੀਲਾ ਦਸਤੇ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਉਂਜ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ-ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਪੇਸਕਾਰੀ ਇੰਝ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ (ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਵਰਨਣ ਹੈ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਝ ਦੀ ਅਮਲ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਘੋਖਵੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਦੇ ਠੀਕ ਉਲਟਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਜਗੀਰ- ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਚੀਨੀ ਤਰਜ ਦੇ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਂਗ ਲਮਕਵੇਂ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਕਾਵਾਰ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਿਰ ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੈਰ-ਪੈਰ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਘੁਸਪੈਠ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।
ਪਰ ਜੰਗਲਨਾਮਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਮਕਵੇਂ ਲੋਕਯੁੱਧ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਆਮ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਤੋਂ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਸਰਮਾਏ ਦਾਰਾਨਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 'ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼' ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਨਾਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਾਂਗੇ।
1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 1967 ਵਿਚ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ-ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰੂ ਰੂਪ 'ਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ
ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੱਛੜੇਪਣ ਉੱਪਰ ਤਰਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਡਰਿਕ ਏਂਗਲਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਘਣਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤਾਕਤ (ਲਗਪਗ 12 ਲੱਖ) ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਸ ਹੈ। ਪੰਨਾ 21 ਉੱਪਰ ਬੰਗਾਲੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ 'ਕਰੋੜਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਸੰਘਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਅਥਾਹ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਬੰਗਾਲੀ ਸਾਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅੱਜ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। 1991 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 21 ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰ (10 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ) ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 2001 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 35 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੰਬੇ (ਮੁੰਬਈ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2001 ਵਿਚ ਬੇਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਸੱਠ ਲੱਖ ਸੀ। ਬਸਤਰ ਤਾਂ ਕੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੰਡਕਾਰਨੀਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੰਗਾਲੀ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਉਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਂ ਨਅਤੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ
ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੰਗਾਲੀ ਸਾਥੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਸੰਘਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਉਪਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਹੈ।
ਅਸਾਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਪੁੱਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪੂੰਜੀਵਾਸੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਯੂ.ਪੀ., ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਸਨੱਅਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਅਛੂਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪੰਨਾ 136 ਉਪਰ ਲੇਖਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, 'ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਰਚਾਂ ਤੋੜਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਉਸ ਸੰਘ ਦਾ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਠੱਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਲੇਖਕ ਬਸਤਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਪੰਨਾ 98 ਉੱਪਰ ਲੇਖਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, 'ਜ਼ਮੀਨ ਹਰ ਕਬਾਇਲੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਗੁਗੋਲਿਆਂ ਨੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਪਟੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਟੇਲਾਂ (ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ) ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਵੱਸੇ ਹਨ।... ਸੱਤ- ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਉਪਰ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਓਨਾ ਹੀ ਜੰਗਲ ਕੱਟ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਣ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਕੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡਾਂ' ਦੇ ਪਟੇਲਾ (ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ) ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਗੀਰਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਿੱਥਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ? ਤੇ ਫਿਰ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ? ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਹੀ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਅ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਸਮਾਜਵਾਦ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬਸਤਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਉੱਸਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਛੋਟੇ ਮਾਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਬਸਤਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮਾਲ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਭਲਾਪਣ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਤਾਂ 'ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੁਧਾਰਵਾਦ' ਹੈ।
ਆਓ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਨਾ 21 ਉੱਪਰ ਬੰਗਾਲੀ ਸਾਥੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਪੰਨਾ 43 ਉੱਪਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸ੍ਰੀਕਾਂਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਮਕਵੇਂ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਕਾਵਾਰ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬੰਗਾਲੀ ਸਾਥੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, 'ਲਹਿਰ ਦਾ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੰਮ ਦਾ ਪਸਾਰਾ' । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ 'ਵਿਕਾਸ' ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਕ ਪੂਰਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ