ਸੁਰੇਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ.ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.

ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ

ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਦੌਰ ਸਮੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂਨਾਇਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂ.ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ.) ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਝ ਆਬਜ਼ਰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸਾਈ ਜੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਯੂ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੁਆਰਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਯੂ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ ਦੀ ਉਸਰਪਟ ਦੇਸੰਖੇਪਅਨੁਵਾਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:

ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਦੁਆਰਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਦਕਾ ਗਰਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਲਗਪਗ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸ੍ਰੀ ਦੇਸਾਈ ਦੁਆਰਾ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਭਧ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸ੍ਰੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਪੁਖਤਾ ਸਾਹਿਤ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੜੀਂਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਗੰਨੇ ਦਾ ਚੋਖਾ ਝਾੜ ਲੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰੰਪਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਖੜੀ ਦੀ ਖੜੀ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿਜਈ ਦੇ ਮਹਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋਰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਪਰੰਤੂ ਸ੍ਰੀ ਦੇਸਾਈ ਦੁਆਰਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਸਲ ਦੇ ਝਾੜ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਟਿਕਾਊ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੁਰੇਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਖੋਜ਼

ਦੱਖਣੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੰਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਕਦੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਕੜੇ ਸਮਰਥਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਗੰਨਾ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀਆਦਿ ਲੋੜੀਦੇ ਸਮੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।