ਅਸਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਆਚਰਨ, ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਾਲ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣਾ ਵਕਤੀ ਲਾਭ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਅਤੇ ਉਜੱਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਹ ਲੈਣ ਯੋਗ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਥਾਪਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਔਸਤਨ ਹਰ ਸਵਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ,ਸਮਾਂ, ਸ਼ਕਤੀ, ਰਸੂਖ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜੇ ਓਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਭਾਂਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲ਼ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ  ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ‘ਮਜਬੂਰੀ' ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਅੜਿਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੜਿਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਉਸਦ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨਾਲ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼