ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਵੀ ਅਨੇਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਹਿਦਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਵੀ ਇਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਜੀਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀਆਂ, ਫੱਟੜਾਂ ਅਤੇ ਅਸੈਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਊ ਵਰਤਾਉ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਣ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਵ-ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣਾ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਹਫਤੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਘੱਲੀ ਹੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੋਲੀ ਨੂੰ ਇਉਂ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਧਕਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਹਾਰੇ ਹੋਏ 'ਸਦਾਮ' ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ 'ਆਇਆਕਲਾ' ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੋ।
ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਵਾਕ ਬੇ-ਅਰਥਾ ਹੋ ਕਿ "ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹੀ ਅਮਨ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਜੇ ਹੀਗਲ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ "ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਧਾਰਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ" ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨੇਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚਲਾ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਵਾਕ ਕਿਸੇ ਵਾਰਤਕਕਾਰ ਦੀ ਵਾਕ-ਚਾਤੁਰੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਨਮੂਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੌਮਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਮ
