ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੜਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ; ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸੈਨਾਵਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਉਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲੋਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ: ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਰੱਖਣ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ: ਪਏ ਉੱਨਤ ਕਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਦੀਆਂ; ਪਰ ਇਕ ਵਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ; ਜੰਗ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਕੋਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕੋਲ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਉਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਫ਼ੌਜਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੇਵਲ ਚੌਕੀਦਾਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ।
ਧਨ, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰੁਸ਼ੇਰ, ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਭੂਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਮਲ ਦਾ, ਕਾਰਜ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਧਰਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀਆ ਦੁਆਰਾ ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਸੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਡਿੱਗੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਰਬਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।
