ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੀਅਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਖਿਸਕਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿਚ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਅਵਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਲੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੇਵਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਨ ਦੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਾਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਮੀਨੇਪਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜੰਗ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਏਨੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ 'ਚਾਅ' ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ 'ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ' ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੋ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੰਗ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਇਕ ਰੋਗ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਡੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜੰਗ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੌੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਭਾ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜੰਗ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਕ ਨੀਚਤਾ, ਇਕ ਰੋਗ, ਇਕ ਵਹਿਸ਼ਤ, ਇਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਅਰਥ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਵਾਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਾਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਆਪੇ ਮਲੀ ਹੋਈ ਸੈਨਿਕ ਕਾਲਖ ਧੋਣ ਲਈ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਯੌਰਪ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆਰਥਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਘੂਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੂਜੇ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਘੁਰਦੇ ਹਨ। ਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਮੈਂਝੀ ਹੈ,
