ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਤਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਵਹਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਪੱਛਮੀ ਯੌਰਪ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ 'ਸੋਵਰਨਿਟੀ' ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਥਾਂ 'ਆਰਥਕਤਾ' ਦਾ ਸਾਊ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਾਧਾਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ, ਟੈਲੀਫੂਨਾਂ ਆਦਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਏਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ? ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ: ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ: ਹੁਣ ਜੇ ਜੰਗ ਬੇ-ਲੋੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚਿੜੀਆਘਰ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ ਓਪਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਜੁ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਉਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਥੇਰੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਯੌਰਪ ਦਾ ਆਰਥਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪੱਛਮੀ ਯੌਰਪ ਵਿਚ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੁਰਮ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸੁਖ-ਸੌਂਦਰਯ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੀ ਰੀਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹਿਤੂਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਧ ਵਿਚ ਵਿਕਸਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ।