ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਧੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਆਵੰਤ ਰੱਖੋ।

ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਸਾਝਾਂ ਅਭਿਆਸ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਣਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਾਝਾ ਚਿੰਤਨ ਵੀ ਗੁਆ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਪੇਖ ਥੱਲੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਉਸਤਤ ਦਾ ਗਾਇਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਇਨ ਵਿਚ ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਸ੍ਰੋਤ ਚਿੰਤਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 1967 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਇਕਸਰਤਾ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਇਕਸੂਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਰਿਪੇਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਪ੍ਰਤਿਬਾ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਅੰਤਰ-ਸਬੰਧਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਮੌਲਿਕ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਦਾਸ਼ਨਿਕ ਆਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੁਲਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਗ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੁਝਾਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ