ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਪ੍ਰੇਰਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਪੀਲੇ-ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਗਾਂ-ਬਗੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਸ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ 2 ਫਰਵਰੀ(2025), ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਰੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਪਤੰਗਾਂ ਉਡਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ,ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ : ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ । ਇਸ ਦਿਨ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇਜ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਤਾ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ, ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਵਿਦਿਆ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੀ ਰੌਣਕ :ਅੱਜ ਵੀ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੀ ਰੌਣਕ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਗਿੱਧਾ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ - 'ਆਈ ਬਸੰਤ, ਪਾਲਾ ਉਡੰਤ' ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸੰਤ ਆਉਣ ਨਾਲ ਠੰਢ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਮੌਸਮ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

| ਪੰਜਾਬ | ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 4 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰੱਸਿਧ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ (ਸਵ.) ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫ਼ਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਸ਼ਾ ਭਵਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਭਾਸ਼ਾ ਭਵਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘੜੀ, "ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ" ਫਿਲਮ ਦਾ ਪਰਚਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਪੰਨੇ, ਹੱਥ ਲਿਖੀ ਡਾਇਰੀ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਇੱਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ।

ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਲੋਕ ਚਾਵਲਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਭੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਖੋਜ ਸਹਾਇਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨੇਹਾ ਅਤੇ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।

| ਪੰਜਾਬ | ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 5 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਐਨੂਅਲ ਸਟੇਟਸ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ (ASER)-2024 ਮੁਤਾਬਕ, ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 2022 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਵਾਧਾ

ਐਨੂਅਲ ਸਟੇਟਸ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ (ASER)-2024 ਅਨੁਸਾਰ, 2022 ਵਿੱਚ 58% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 46.7% ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਉਲਟਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਯੋਗਤਾ

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਦਾਖਲਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। 3-5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 85% ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 77.4% ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 85.9% ਹੈ।

ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਐਨੂਅਲ ਸਟੇਟਸ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ(ASER)-2024 ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਮਾਤ 3 ਦੇ 34.2% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਮਾਤ II ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ 33% ਸੀ। ਗਣਿਤ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ—ਗ੍ਰੇਡ 3 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਘਟਾਓ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 2022 ਦੇ 44.8% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 51.1% ਹੋ ਗਈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 96.2% ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ 89.1% ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਕੌਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਗੇ ਹਨ—87.8% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਲਾਰਮ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, 85.4% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 92.5% ਯੂਟਿਉਬ ਵੀਡੀਓ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਭਰੋਸਾ

ਐਨੂਅਲ ਸਟੇਟਸ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ(ASER)-2024 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਗਣਿਤ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

| ਪੰਜਾਬ | ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 5 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।  ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।  ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ  ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ  ਜਿਸ ਘੋਸ਼ਣਾ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੈ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ  ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਆਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ।

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ : ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ  ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਂਜ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ  ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮੀਰ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ  ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁਵੈਤ: ਕੁਵੈਤ ਵੀ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ  ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਵੈਤ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ :ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ  ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਟ (ਵੈਲਯੂ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਬਹਿਰੀਨ:ਬਹਿਰੀਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ  ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ  ਵੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਬਈ ਵਾਂਗ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਨੁਕੂਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਕਤਰ:ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਵਾਂਗ ਕਤਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਤਰ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ  ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ।

ਮੋਨਾਕੋ :ਮੋਨਾਕੋ ਯੂਰਪ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਬਹਾਮਾਸ:ਬਹਾਮਾਸ ਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦੌਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪੱਛਮੀ ਗੋਲਿਸਫਾਇਰ ਵਿੱਚ  ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ।

ਬਰੂਨੇਈ:ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬਰੂਨੇਈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਜ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ  ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ।

ਫਿਨਲੈਂਡ :ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 57.3 ਫੀਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਫਿਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜਾਪਾਨ:ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਰ 55.95 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਡੈਨਮਾਰਕ:ਡੈਨਮਾਰਕ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 55.9 ਫੀਸਦੀ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਆਸਟਰੀਆ :ਆਸਟਰੀਆ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰ 55ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉੱਕਤ ਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ,ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ.ਐਨ.) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਘੱਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।

| ਕਾਰੋਬਾਰ , ਵਿਸ਼ਵ | ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 6 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਪੇਂਡੂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਸਪੋਰਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੱਤੀ ਸੁਹਾਵੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਰਨਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਉਲੰਪਿਕਸ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ 31 ਜਨਵਰੀ, 1 ਤੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਐਤਕੀਂ ਇਸ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ, ਘੋੜਾ ਦੌੜ, ਬੋਰੀ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੰਮਿਲਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖੇਡ ਬੈਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਬੈਲਗੱਡੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦੌੜਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਊਠਾਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ  ਅਤੇ ਖੱਚਰ ਰੇੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਸੌ ਤੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੱਪ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ  ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਹਾਕੀ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਉਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕੱਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਡ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋਹੜ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਧੁੰਮਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਬੱਡੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਭੰਗੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਖੇਡਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੂਰੋਂ-ਦੂਰੋਂ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਡਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ।

| ਖੇਡਾਂ , ਪੰਜਾਬ | ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 6 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਸੇਲ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30-35% ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ਈ.ਵੀ.) ਹੋਣਗੇ। ਇਹ 2024 ਦੇ 7.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 

ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ.ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕਿਟ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਈ.ਵੀ. ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਈ.ਵੀ. ਪਹਿਲੀ ਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ 3ਜੀ ਤੋਂ 4ਜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈ.ਵੀ.ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਈ.ਵੀ.ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਈ.ਵੀ.ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਈ.ਵੀ.ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਰਾਈਵ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ.ਵੀ.ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸੈੱਲ (ਏ. ਸੀ. ਸੀ.) ਲਈ ਪੋਸਟਲ ਲਾਈਫ ਇਨਸੋਰੇਨਸ (PLI) ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਿਲਹਾਲ ਮੂਲ ਉਪਕਰਨ ਨਿਰਮਾਤਾ(OEM) ਆਪਣੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘਟ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ 100 ਗੀਗਾਵਾਟ ਈ.ਵੀ.ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 500-600 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ 200 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈ.ਵੀ.ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਈ-ਡਰਾਈਵ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈ.ਵੀ.ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ -ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। 

| ਤਕਨਾਲੋਜੀ , ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ | ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 7 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ-2 ਇੰਜਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਜਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੀ.ਐਸ-2 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਮਾਪ-ਦੰਡਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਕੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।

ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਬੀ.ਐਸ-1 ਮਾਪ-ਦੰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਨ ਜਾਂ ਬੀ.ਐਸ-1 ਮਾਪ-ਦੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਛੋਟ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀ.ਐਸ-2 ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਬੀ. ਐੱਸ-1 ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਮਾਪ-ਦੰਡ, ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਬੀ.ਐਸ-2 ਮਾਪ-ਦੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਹੀਕਲ ਸਕੈਪਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ (RVSFs) ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ (ATS) ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਵਾਹਨ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਵਹੀਕਲ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 17 ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਹੀਕਲ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ (RVSF) ਹਨ ਅਤੇ 12 ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ (ATS) ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

| ਕਾਰੋਬਾਰ , ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ | ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 7 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ