ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ- ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਵੋਟ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 18 ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੋਰਟੋ ਰੀਕੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਲਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਐਲੇਕਸ ਪੈਡਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਹੁਕਮ "ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਘੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰੇਗਾ।"
ਪੈਡਿਲਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਕੋਲ "ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ, ਚੋਣ ਸਹਾਇਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਰਕੋਡ ਜਾਂ QR ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਲਟਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ, ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਜੀਨੀਆ ਕੇਸ ਸੋਲੋਮੋਨ, ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕਰੇਗਾ।"
ਏਸੀਐਲਯੂ(ACLU) ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸੋਫੀਆ ਲਿਨ ਲੈਕਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।"
