ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ 34 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਜੋ ਕਿ 1873 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਹੇਠ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ) ਨੇ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ 34 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 34 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ(SGPC) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।