ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ- ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ

trump on deport illegals

ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰੋਲੀਨ ਲੀਵਿਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਵੀ  ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" 

ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ(civil rights groups) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਟ੍ਰੇਵਰ ਐਨ. ਮੈਕਫੈਡਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ $5,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

14 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਕਾਲਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

Gurpreet | 15/04/25

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ