ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਿਊਬਾ, ਹੈਤੀ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਲਿਬਰਲ ਜੱਜਾਂ - ਸੋਨੀਆ ਸੋਟੋਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕੇਤਨਜੀ ਬ੍ਰਾਊਨ ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 530,000 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। 

ਜਸਟਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੈਰਨ ਟਮਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ।" 

ਜੈਕਸਨ ਅਤੇ ਸੋਟੋਮੇਅਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ "ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।"

ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼, ਸਟੀਫਨ ਮਿਲਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਐਨਐਨ ਦੀ ਪਾਮੇਲਾ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

ਸੀਐਨਐਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਜਾਰਜਟਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਟੀਵ ਵਲਾਡੇਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ।