ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਰਿਫ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ

modi and trump in a frame

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੋਹਾ(Doha) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਥਿਤ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ  ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਸੌਦਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਇੰਗ ਜੈੱਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਐਪਲ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਈਓ ਟਿਮ ਕੁੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ "ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ" ਹੈ।

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਨਿੰਗ ਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਐਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਈਫੋਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਆਈਪੈਡ ਅਤੇ ਐਪਲ ਘੜੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨਾਂ 'ਤੇ 27% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫਾਂ 'ਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ 145% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 30% ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਚੀਨੀ ਟੈਰਿਫ 125% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 10% ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ $190 ਬਿਲੀਅਨ (£143 ਬਿਲੀਅਨ) ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੌਰਬਨ ਵਿਸਕੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ $45 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ(trade deficit) ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਟਰੰਪ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮਾਹਰ ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ 90% ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। "ਜ਼ੀਰੋ-ਫੋਰ-ਜ਼ੀਰੋ" ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ - ਆਟੋ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰ ਭਾਵ $500 ਬਿਲੀਅਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵਿਸਕੀ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਕਰੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (EFTA) ਨਾਲ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਮੁਫਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਈਐਫਟੀਏ ਚਾਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਗਭਗ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Gurpreet | 15/05/25

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ