ਕਾਰੋਬਾਰ

ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕਪਾਸੜ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨਹਟਨ-ਅਧਾਰਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ, ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ, ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲੇਟੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਲੈਨਾਂ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ

ਮੁੱਖ ਆਈਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਫੌਕਸਕੌਨ(Foxconn) ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਪਲ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਈਫੋਨ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਈਵਾਨੀ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ-ਅਧਾਰਤ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ 12.7 ਬਿਲੀਅਨ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਜ਼ਾਨ(Yuzhan) ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਇੰਡੀਆ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਰਤੀ ਇਕਾਈ, ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਈਵਾਨ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ

ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲਗਭਗ 55,000 ਡਾਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਾਊਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਿਕੈਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਾਕ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਰਸਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 5% ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਮੂਡੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਟੈਕਸ-ਅਤੇ-ਖਰਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ $36 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖਰਬਾਂ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ,