ਵਿਸ਼ਵ

ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਫੌਜਾਂ: ਗਲੋਬਲ ਫਾਇਰਪਾਵਰ ਇੰਡੈਕਸ 2025 ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ

ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ  ਫੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਫਾਇਰਪਾਵਰ ਇੰਡੈਕਸ 2025 ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਲ ਸੈਨਾ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2024 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ 9ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿੱਗ ਕੇ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਫਾਇਰ ਪਾਵਰ ਇੰਡੈਕਸ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਚੌਥੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ  ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 'ਚ 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਰਾਂਸ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਪਾਨ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦਸ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ  ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 

1. ਅਮਰੀਕਾ
2. ਰੂਸ
3. ਚੀਨ
4. ਭਾਰਤ
5. ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ
6. ਯੂ.ਕੇ
7. ਫਰਾਂਸ
8. ਜਪਾਨ
9. ਟਰਕੀ
10. ਇਟਲੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ 

ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ 14,55,550 ਸੈਨਿਕ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ 11,55,000 ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੈਨਿਕ ਹਨ।  ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੀ-90 ਭੀਸ਼ਮ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਟੈਂਕ, ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿਨਾਕਾ ਰਾਕੇਟ ਸਿਸਟਮ ਵਰਗੇ ਉੱਨਤ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ 2,229 ਜਹਾਜ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 600 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼, 899 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ 831 ਸਹਾਇਤਾ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ 142,251 ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ 150 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ?

ਫਾਇਰ ਪਾਵਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 8 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ 654,000 ਸੈਨਿਕ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 1399 ਜਹਾਜ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 328 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਹਨ। ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇੱਕ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ 18 ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 8 ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ: ਟੈਰਿਫਾਂ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 25% ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੇਰੀ ਹੁਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 10,000 ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।"  

ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਰਾਧ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ  ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ  ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸਾਂਝੇ  ਤੋਰ ਤੇ ਲੜੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਉਪਰਾਲਿਆਂ 'ਤੇ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।  

ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਰਿਫ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।"  

ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 10,000 ਮੈਕਸੀਕਨ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇਤਾ ਪੀਅਰੇ ਪੋਇਲੀਵਰ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਫੌਜਾਂ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੈਂਡੇਸ ਲੇਇੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੱਜ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।" 

ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ

ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 125 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹੋਰ ਆਯਾਤ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਾਂਗੇ।"

ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।  

ਟਰੰਪ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ  
ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 51ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਪੀਅਰੇ ਪੋਇਲੀਵਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ 51ਵਾਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ।"  ਫਿਲਹਾਲ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਟੈਰਿਫ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਟੈਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।  ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।  ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ  ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ  ਜਿਸ ਘੋਸ਼ਣਾ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੈ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ  ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਆਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ।

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ : ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ  ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਂਜ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ  ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮੀਰ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ  ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁਵੈਤ: ਕੁਵੈਤ ਵੀ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ  ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਵੈਤ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ :ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ  ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਟ (ਵੈਲਯੂ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਬਹਿਰੀਨ:ਬਹਿਰੀਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ  ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ  ਵੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਬਈ ਵਾਂਗ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਨੁਕੂਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਕਤਰ:ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਵਾਂਗ ਕਤਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਤਰ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ  ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ।

ਮੋਨਾਕੋ :ਮੋਨਾਕੋ ਯੂਰਪ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਬਹਾਮਾਸ:ਬਹਾਮਾਸ ਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦੌਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪੱਛਮੀ ਗੋਲਿਸਫਾਇਰ ਵਿੱਚ  ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ।

ਬਰੂਨੇਈ:ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬਰੂਨੇਈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਜ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ  ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ।

ਫਿਨਲੈਂਡ :ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 57.3 ਫੀਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਫਿਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜਾਪਾਨ:ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਰ 55.95 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਡੈਨਮਾਰਕ:ਡੈਨਮਾਰਕ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 55.9 ਫੀਸਦੀ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਆਸਟਰੀਆ :ਆਸਟਰੀਆ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰ 55ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉੱਕਤ ਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ,ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ.ਐਨ.) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਘੱਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਲਾਂਚ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਕਦ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

“ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਡ” ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਈਸਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 10,500 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ US$37.65) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 50,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 75,000 ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਉਹਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ 10,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ US 36$ ਤੋਂ US 55$) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਬਜਟ 60% ਵਧਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਲਾਂਚ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਸਾਈ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ।

ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ "ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤਾਜ" ਵਾਂਗ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ "ਸੱਚੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ" ਵਜੋਂ ਹੈ।

“ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ, ”ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ

ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਇਕ ਹਦੀਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਜੋ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ।” ਉਸਨੇ ਇਸ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਰੀਅਮਾਬਾਦ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੇਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਰੀਅਮਾਬਾਦ ਚਰਚ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੀ ਜੋ 103 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਗਈ ਸੀ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਡਾਇਓਸਿਸ ਦੇ ਬਿਸ਼ਪ ਨਦੀਮ ਕਾਮਰਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਸਮੇਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ।

ਬਿਸ਼ਪ ਕਾਮਰਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਿਆ। “ਲਾਹੌਰ ਡਾਇਓਸੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਈਸਾਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਆਲੋਚਕ 'ਮਾਮੂਲੀ' ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਈਸਾਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦੀਲ ਰਹਿਮਤ, ਪਾਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਧਾਰਤ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਮਾਹੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਸੀ।

“ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 10,500 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਏਗੀ? ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ, ਵਿਦਿਅਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। "ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ”ਉਸਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਡੇਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 37,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ  (US$132) ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 25,000 ਅਤੇ 30,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ (US$90 ਤੋਂ US$108) ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਨੇਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵਾਧੂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਰਾਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭੀੜ ਨੇ ਦੋ ਮਸੀਹੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਚਰਚਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।

2023 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 241 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 1.37% ਈਸਾਈ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਈਸਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੀਮੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਸਟਾਪ-ਵਰਕ" ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ।

ਕੇਬਲ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਲਈ ਫੌਜੀ ਵਿੱਤ ਲਈ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਬਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰਾਮ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਯੂਐਸ ਕਾਂਗਰਸ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਦਮ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ।
ਸੂਤਰ ਨੇ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਫੰਡਿੰਗ ਭਾਈਵਾਲਾਂ - ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਐਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ," ਸੂਤਰ ਨੇ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ।

ਸੂਤਰ ਨੇ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਫੰਡਿੰਗ ਭਾਈਵਾਲਾਂ - ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਐਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ," ਸੂਤਰ ਨੇ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ।
ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੀਮੋ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ "ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ" ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੂਬੀਓ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ।

ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਰੂਬੀਓ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਯੂਐਸ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੇਲਪਮੈਂਟ (ਯੂਐਸਏਆਈਡੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਐੱਚਆਈਵੀ/ਏਡਜ਼, ਪੋਸ਼ਣ, ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਿਹਤ, ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਮ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਰਥਨ, ਸਿੱਖਿਆ," ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਯੂਐਸਏਆਈਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਸਨੇ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਣੇਪਾ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ 85 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਬੀਓ ਦੁਆਰਾ “ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੂਬੀਓ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਮੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੁਡਾਨ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੀਮੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੂਬੀਓ ਦੁਆਰਾ "ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਵਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 3.3 $ਬਿਲੀਅਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1.3 $ ਬਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

2025 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ, ਜਾਰਜੀਆ, ਐਸਟੋਨੀਆ, ਲਾਤਵੀਆ, ਲਿਥੁਆਨੀਆ, ਤਾਈਵਾਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਜੀਬੂਤੀ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਪਨਾਮਾ, ਇਕਵਾਡੋਰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਜੌਰਡਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਵਿੱਤ "ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਬਨਾਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।"
ਲੇਬਨਾਨੀ ਫੌਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਇੱਕ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ-ਸਮਰਥਿਤ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।