ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਾਗੂ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੰਘੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 160 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਐਮਰਸਨ ਕਾਲਜ ਦੁਆਰਾ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਹਨ?
ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਲਗਭਗ 30 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਏਸ਼ੀਆ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਸ ਸਾਂਗੁਇਨਿਸ (ਖੂਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀਅਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੌਨ ਸਕ੍ਰੈਂਟਨੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਜਸ ਸੋਲੀ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ ਪਰੰਤੂ "ਹਰੇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਲੱਖਣ ਰਸਤਾ ਸੀ"।

ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ, ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ "ਬਰਥ ਟੂਰਿਜਮ" ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਵੈਚਲਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ।

ਦਸੰਬਰ 2004 ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪੇ ਭਾਰਤੀ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਸ ਸੋਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਜਸ ਸੋਲੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸਨੇ ਜੂਨ 2004 ਦੇ ਇੱਕ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ 79% ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ, ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਈਜੂ(EU) ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਸੰਘੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਆਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 28 ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

ਜਸਟਿਸ ਸੋਨੀਆ ਸੋਟੋਮੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ "ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ" ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ "ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ" ਹੈ।

ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰੋਲੀਨ ਲੀਵਿਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।