| ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ | 15 hours ago |
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੀ-17 ਗਲੋਬਮਾਸਟਰ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀ-17 ਗਲੋਬਮਾਸਟਰ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਰਾਮਸਟਾਈਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਈਂਧਨ ਭਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ।"
ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 18,000 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਡਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਲ ਪਾਸੋ, ਟੈਕਸਾਸ ਅਤੇ ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਯੁਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਪਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।"
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ, ਪੇਰੂ, ਹੋਂਡੁਰਾਸ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੀ-17 ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ 205 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਬਣੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
| ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ | 3 days ago |
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 7,66,000 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (PGWP) ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ (ਪੀ.ਆਰ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਨਵਾਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ?
ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ(IRCC) ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਮਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੋਮਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਮਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੋਮਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (LMIA) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਪੀ.ਆਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਪਾਂਸਰ ਤੋਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਨਰਸ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ।
ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2025-2027 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸੰਘੀ ਆਰਥਿਕ ਪਾਇਲਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 10,920 ਨਵੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੋਮਕੇਅਰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੈਂਗੂਏਜ ਬੈਂਚਮਾਰਕ (CLB) ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਡਿਪਲੋਮਾ (10+2) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋਮਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋਮਕੇਅਰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਮਕੇਅਰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਏਗਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ।
| ਕਾਰੋਬਾਰ , ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ | 8 days ago |
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ 2023-2024 ਵਿੱਚ 118 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾੱਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ - ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਿਸਦੀ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਭਾਰਤੀ ਆਈ ਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਰਮ ਅਮਰੀਕੀ ਰੁਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
| ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ | 9 days ago |
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਲਈ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਹਿਮ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਨਿਯੋਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਅਭਿਆਰਥੀ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (USCIS) ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਭਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮਿਲੇ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇਪਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਯੋਗ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 38.6% ਘੱਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 758,994 ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 470,342 ਰਹੀ। ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਵੀ 1.70 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 1.06 ਹੋ ਗਈ।
ਸਮਰਪਿਤ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ, USCIS ਨੇ 65,000 ਨਿਯਮਤ ਕੈਪ ਅਤੇ 20,000 ਮਾਸਟਰ ਕੈਪ (ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਿਗਰੀ ਛੋਟ) ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਅਲਾਵਾ, ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 128,624 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ(USCIS) ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਲਟੀਪਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦੁਰਵਿਨਿਯੋਗ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੰਡੋ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ(USCIS) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਲਈ ਆਸ
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਰਥਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ(USCIS) ਐੱਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ੀਅਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
| ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ | 11 days ago |
ਕੈਨੇਡਾ 2025 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਵਿਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ 485,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 465,000 ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਮਾਰਗ ਕੈਰੀਅਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਵਿਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੀਆਰ ਲਈ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਮਾਰਗ:
ਫ੍ਰੈਂਕੋਫੋਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ: ਕਿਊਬਿਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦਾ ਵੈਸਟ ਸੈਂਟਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਪਾਇਲਟ: ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਮੱਧ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਮ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਹੋਮ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਐਨਹਾਂਸਡ ਕੇਅਰਗਿਵਰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਕੇਅਰਗਿਵਰ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਗਮਨ 'ਤੇ ਪੀ.ਆਰ ਦੇ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਹੋਮਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸੱਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ:
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੈਂਗੂਏਜ ਬੈਂਚਮਾਰਕ (CLB) ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 1 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸੁਣਨ, ਬੋਲਣ, ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ।
2. ਰੂਰਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ
ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਨਾਰਦਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ (RNIP) ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ(IRCC) 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਰਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਰੂਰਲ ਖੇਤਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ:
3. ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦਾ ਵੈਸਟ ਸੈਂਟਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਪਾਇਲਟ
ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਵੈਸਟ ਸੈਂਟਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ 15 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 240-300 ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਮੱਧ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
4. ਫ੍ਰੈਂਕੋਫੋਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ
ਫਰੈਂਕੋਫੋਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ ਕਿਊਬਿਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਰੈਂਕੋਫੋਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੇ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਕੋਫੋਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ
ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁਨਰਾਂ ਵਾਲੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ।
ਕਿਊਬਿਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ(IRCC) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ(IRCC) ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 2025 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟਾਂ ਲਈ ਘਟਾਏ ਗਏ ਕੋਟੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਰੋਲਆਊਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪਾਇਲਟ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 14,750 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 10,920 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਂਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
| ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ | 12 days ago |
ਬੀਤਿਆ ਸਾਲ 2024 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ 13,35,878 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ- ਯੂਕੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 4,32,225 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13% ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 94,253 ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ(Dependent) ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ, ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ 1,85,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ 2,70,000 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਜੋ ਵਿਧਾਨਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ: "ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ" ਅਤੇ "ਮਿਆਰੀ ਤਰਜੀਹ", ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ- ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। 2025-2027 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 3,05,900 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, "ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟ੍ਰੀਮ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਰਮਨੀ- ਜਰਮਨੀ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ 42,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 2025 ਤੋਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ €11,904 ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਅਮਰੀਕਾ- 2024 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 3,37,630 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਸਥਾਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਖ਼ਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ।
ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ- ਓ.ਪੀ. ਜਿੰਦਲ ਗਲੋਬਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤ੍ਰਿਦਿਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੈਨੀ ਵਰਗੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸਥਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਢਿੱਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਰਪ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਵਿਕਲਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
| ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ | 12 days ago |
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਤਣਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀਫੋਕਸਿੰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 3,300 ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ (PSAC) ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ (CEIU) ਦੁਆਰਾ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੈਕਲਾਗ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ(IRCC) ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ(PSAC) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ.ਸੀ.(PSAC) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੈਰਨ ਡੀਸੋਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਕਟੌਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅੜਿੱਕੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੀ ਹੈ।"
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ(IRCC) ਵਰਕਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ, ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬੈਕਲਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੀ.ਈ.ਆਈ.ਜੂ.(CEIU) ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੂਬੀਨਾ ਬਾਊਚਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, "ਪਰਿਵਾਰ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।"
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋਕਿ 2019 ਵਿੱਚ 7,800 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 2024 ਵਿੱਚ 13,092 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸੰਘੀ ਬਜਟ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 2023 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤਝੜ ਆਰਥਿਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾੱਲਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਏਜੰਸੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 600 ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀਸੌਸਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, "ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਕਟੌਤੀ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ, ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
1. ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ:
2. ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ:
3. ਸੰਚਾਲਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ:
4. ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਵਰਕਫੋਰਸ ਮੁੱਦੇ:
5. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ:
ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
| ਰਾਜਨੀਤਿਕ
, ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ
|
| ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ
|
| ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ
|
| ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ
|
| ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ
|
| ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ
|
| ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ
|
| ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ
|
| ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ
|