ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
6-3 ਨਾਲ, ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ "ਮੌਕਾ" ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ "ਕਾਨੂੰਨਹੀਣਤਾ" ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ, ਕਿਊਬਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਲਾਓਸ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਅੱਠ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਈ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ "ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਵਿਅਕਤੀ" ਸਨ।
ਬੋਸਟਨ-ਅਧਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ, ਬ੍ਰਾਇਨ ਮਰਫੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੋਨੀਆ ਸੋਟੋਮੇਅਰ, ਏਲੇਨਾ ਕਾਗਨ ਅਤੇ ਕੇਤਨਜੀ ਬ੍ਰਾਊਨ ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ "ਘੋਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ" ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ "ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੰਗਾ" ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ, ਟ੍ਰਿਸੀਆ ਮੈਕਲਾਫਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਓ।"
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ "ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ" ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਡਕੈਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ "ਭਿਆਨਕ" ਕਿਹਾ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਤ੍ਰਿਨਾ ਰੀਅਲਮੁਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਨੂੰ "ਤਸੀਹਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤ" ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬੋਸਟਨ-ਅਧਾਰਤ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਸ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।
ਜੱਜ ਮਰਫੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਰਨ ਆਫ਼ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡਾ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਯੂਐਸ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਜੌਨ ਸੌਅਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚ "ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਸੌਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 350,000 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।
ਮਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਕਿਊਬਾ, ਹੈਤੀ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
