ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ-ਅਧਾਰਤ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ AED 1,00,000 (ਲਗਭਗ 23.3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ?
ਯੂਏਈ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ?
ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 2 ਮਿਲੀਅਨ AED (₹4.66 ਕਰੋੜ) ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਫੇਜ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:
ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ?
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਇਡ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ VFS ਅਤੇ One Vasco ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਇਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਇਡ ਕਮਲ ਅਯੂਬ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ" ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਯੂਏਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼-ਲਿੰਕਡ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ-ਅਧਾਰਤ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਯੂਏਈ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2022 ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ (CEPA) ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ-ਅਧਾਰਤ ਮਾਡਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ CEPA ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।