ਰਾਜਨੀਤਿਕ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ 50% ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੀਨਤਮ ਟੈਰਿਫ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੈਅਰ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਸਮੇਤ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਆਯਾਤ ਟੈਕਸਾਂ 'ਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਰੋਕ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 25% ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਿਕਸ(BRICS) ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ 10% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਵਾਧੂ 10% ਟੈਰਿਫ

ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਖਰਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 218 ਤੋਂ 214 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਵਰਜਨ ਭੇਜਣ ਲਈ 4 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਜਟ ਦਫਤਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ $3.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ (£2.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ)

ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਟੇਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਮਤ(surveillance pricing) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਐਕਟ, ਜੋ ਕਿ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਕੈਥੀ ਹੋਚੁਲ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ