ਰਾਜਨੀਤਿਕ

ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਲਾਨੀ ਸਥਾਨ'ਤੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸਰਹੱਦੀ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਣੀ-ਵੰਡ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ(water-sharing treaty), ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ

ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਟੌਤੀਆਂ(proposed cuts) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਸ ਝਗੜੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਧਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਲੀਟ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (£1.7 ਬਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਸੰਘੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਉਸ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ "ਸਵੈ-ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ" ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਟਰੰਪ, ਜਿਸਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਫੌਕਸ ਨੋਟੀਸੀਅਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ "ਕਾਤਲਾਂ" ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਪਰ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੇਗਾ? 3 ਮਈ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੰਘੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਲੱਖਣ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 98% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ "ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦ ਪੋਸਟ ਸਿਸਟਮ" ਦੇ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਦੇਸ਼