ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਟੇਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਮਤ(surveillance pricing) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਐਕਟ, ਜੋ ਕਿ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗਵਰਨਰ ਕੈਥੀ ਹੋਚੁਲ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ "ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ" ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ।
ਮੈਨਹਟਨ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਟੇਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ "ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁਭ" ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ "ਡਰ" ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ $1,000 ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਿਵਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਫੈਡਰਲ ਟਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਇੱਕੋ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ "ਨਿਸ਼ਾਨਾ" ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
FTC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਂਡਰਿਊ ਫਰਗੂਸਨ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ, ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਲੈਟੀਆ ਜੇਮਜ਼ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹੋਚੁਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।