ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.(IMF) ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈਐਮਐਫ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਆਈਐਮਐਫ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।" ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਈਐਮਐਫ ਦਾ 'ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ' ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਈਐਮਐਫ(IMF) ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ-

ਆਈਐਮਐਫ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ 25 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਚਾਲਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਈਐਮਐਫ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਆਈਐਮਐਫ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ "ਨਾਂਹ" ਲਈ ਵੋਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੋਟ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ?

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈਐਮਐਫ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ  ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਐਮਐਫ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ "ਨਾਂਹ" ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਈਐਮਐਫ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਦਖਲ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਮਰਥਨ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਖ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।