ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ, ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਤਕਾਲ ਟਿਕਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ 1 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ IRCTC ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਤਤਕਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
10 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਲ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਦਲਾਅ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਬੌਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਤਕਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੋਂ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਓਟੀਪੀ(OTP) ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਤਕਾਲ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਤਕਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
1 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ IRCTC ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ-
ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ IRCTC ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਆਈਡੀ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਓਟੀਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।
ਇਸਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:
1 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਤਤਕਾਲ ਨਿਯਮ-
ਆਧਾਰ ਤਸਦੀਕ ਲਾਜ਼ਮੀ
1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, ਤਤਕਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ IRCTC ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।
15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, ਆਧਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੇਕ ਤਤਕਾਲ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਓਟੀਪੀ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਪਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਸਲ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੈ।
ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਬਲਕ ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ:
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰੇਲਵੇ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (CRIS) ਅਤੇ IRCTC ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਕਐਂਡ ਤਕਨੀਕੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਤਤਕਾਲ ਟਿਕਟ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਤਤਕਾਲ ਟਿਕਟ ਨਿਯਮ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ-
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ "ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ" ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।