ਸਕੂਲੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧੀਆਂ

14 ਸਾਲਾ ਆਦਿਤਿਆ ਮੈਟੀ, 9 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਦਿਤਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਆਦਿਤਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਗਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਬਾਊਂਸਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।"

ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਆਦਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੱਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।

ਆਦਿਤਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਕਾ ਦੇ ਰੋਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਡੀਪੀਐਸ ਦੁਆਰਕਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸੋਸਾਇਟੀ - ਜੋ ਕਿ ਡੀਪੀਐਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ - ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਆਦਿੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਪੀਐਸ ਇਕਲੌਤਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ, ਪੂਣੇ ਤੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੀਪੀਐਸ ਦੁਆਰਕਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਅਕਸਰ ਮਾੜੀ, ਅਸੰਗਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (DoE) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 25% ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਪਛੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਧਦੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਦਿਵਿਆ ਮੈਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਦਿੱਤਿਆ ਦੀ 2020 ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ 93,400 ਰੁਪਏ ($1,077; £802) ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2025-26 ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 189,096 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਮੈਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘੇਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

"ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇਗਾ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਾਊਂਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਸਕੂਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੀਪੀਐਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 490 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ।

ਔਨਲਾਈਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਲੋਕਲਸਰਕਲਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 30% ਤੱਕ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਹਰ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ - ਜੇਕਰ 25% ਮਾਪੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ - ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਆਡਿਟ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ 10% ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਅਕਸਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੀਰਾ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 45% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ 7% ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 25% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸਲਈ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।"

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ "ਅਸਥਾਈ" 30% ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ।

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।" 

ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਅਜੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਅਜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਫੀਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰੇਗਾ।

ਪਰ ਮਾਪੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਫਾਰ ਆਲ ਨਾਮਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਬੱਗਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਡਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। "ਹਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"