ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ: ਭਾਰਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਬਰਾਬਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਵਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਈ.ਓ.ਸੀ) ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈ.ਈ.ਓ.ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਈ.ਈ.ਓ.ਸੀ ਨੇ 19 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਨੂੰ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ" ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈ.ਈ.ਓ.ਸੀਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਐਂਡਰੀਆ ਲੂਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਸਹਿਤ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੀਆ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ.ਈ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕਿਰਤ ਲਾਗਤਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਈ.ਈ.ਓ.ਸੀ ਨੇ ਆਦੇਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮਾਲਕਾਂ, ਅਤੇ ਸਟਾਫਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਬਾਈਡੇਨ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 2022-23 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 72.3% ਵੀਜ਼ੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
ਕਿੰਗ ਸਟੱਬ ਐਂਡ ਕਾਸੀਵਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
