ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 41 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚੁਣੋਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 11 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ "ਲਾਲ ਸੂਚੀ" ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਊਬਾ, ਈਰਾਨ, ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ। ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ
ਪਹਿਲੀ"ਲਾਲ ਸੂਚੀ" ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਊਬਾ, ਈਰਾਨ, ਲੀਬੀਆ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਸੁਡਾਨ, ਸੀਰੀਆ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਅਤੇ ਯਮਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ
ਦੂਜੀ ਸੰਤਰੀ ਸੂਚੀ" ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਵਾਂਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੂਸ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਤੀਜੀ ਸੂਚੀ
ਤੀਜੀ"ਪੀਲੀ ਸੂਚੀ" ਵਿੱਚ 20 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੁੱਕਣਾ-ਚੁੱਕਣਾ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਧਾ "ਸੰਤਰੀ" ਜਾਂ "ਲਾਲ" ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚੀ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਵਾਗਮਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਸਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਣਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।