ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਪਟਾਰਾ (One Time Settlement) ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।  ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,145 ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਿਰਜਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ 8% ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ  ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੀ 100% ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ (PSIEC) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ, ਸ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ। 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8,000 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ 52 ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 14,000 ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓ.ਟੀ.ਐਸ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹੇਗਾ। 

ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਚੂਅਲ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ । ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਓ.ਟੀ.ਐਸ ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰੇਗੀ, ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸਲ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਪਲਾਟ-ਧਾਰਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। 

ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੀ।"  ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਓ.ਟੀ.ਐਸ ਸਕੀਮਾਂ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। 

'ਆਪ' ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। "ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 8% ਦੀ ਫਲੈਟ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਓ.ਟੀ.ਐਸ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਓ.ਟੀ.ਐਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ 2,160 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। 

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 19 ਜੂਨ, 2019 ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲੇਆਉਟ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ) ਰੰਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5(1) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।