ਦਿ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦਿ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
| ਮਨੋਰੰਜਨ
|
| ਮਨੋਰੰਜਨ
|
| ਮਨੋਰੰਜਨ
|
| ਮਨੋਰੰਜਨ
|
| ਮਨੋਰੰਜਨ
|
| ਮਨੋਰੰਜਨ
|
| ਮਨੋਰੰਜਨ
|
| ਮਨੋਰੰਜਨ
|
| ਮਨੋਰੰਜਨ
|
| ਮਨੋਰੰਜਨ
|
| ਮਨੋਰੰਜਨ
|
| ਮਨੋਰੰਜਨ
|
| ਮਨੋਰੰਜਨ
|
| ਮਨੋਰੰਜਨ
|