ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸੂਰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਰਜੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਵੇਫਰ ਅਤੇ ਇੰਗੌਟਸ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਰਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਡਿਊਲ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੇਫਰ ਅਤੇ ਇੰਗੌਟਸ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿਰਫ 2 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਐੱਨਈਐੱਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ 71 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਡੀਉਲ ਅਤੇ 11 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸੈੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਪਲ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੂਪਇਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਪਲ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੇਫਰ ਅਤੇ ਇੰਗੌਟਸ ਦੀ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਵੇਫਰ ਅਤੇ ਇੰਗੌਟਸ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਪੋਲੀਸਿਲਿਕਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਐੱਨਈਐੱਫ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 2.3 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੇ 75,000 ਟਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ।