ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇਗੀ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਕਦਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 'ਪੰਜਾਬ ਨਵ ਸਿਰਜਣਾ' ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਬਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁਰ ਬਹਿਲ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਿਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਆਤਮਾ ਪੰਜਾਬ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
