ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਗਰੁੱਪ-ਏ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ, 2016 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 136 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।"

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੂਨੀਅਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 2016 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ₹37,400 ਤੋਂ ₹67,000 ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ₹8,600 ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਆਪਣੇ 10 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ 13 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 2016 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਲਪਿਤ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। "ਸਿਰਫ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ," ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਇਹ ਵਿਵਾਦ 2016 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਮਿਲਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

Lovepreet Singh | 27/01/25