ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ

ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ  ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।  ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਮੋਬਿਲਿਟੀ (ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ) ਬਿੱਲ, 2024 ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ (PoE) ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 1983 ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ (PGE) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਬਦਲਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਵਾਸ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1983 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕੇ । ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ 15 ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ।"

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 104 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ  30 ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਨ। 

ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ (Pew Research Center) ਦੀ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਐਲ ਸੈਲਵਾਡੋਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 725,000 ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ  ਯੂਐਸ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ 60% ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ।