ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਚਿਪਸ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ AI ਚਿਪਸ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਚਿੱਪ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਸਮੇਤ 20 ਮੁੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੱਪ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚਿਪਸ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚਿੱਪ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਟਲੀ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਜਾਪਾਨ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਸਪੇਨ, ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਏਆਈ ਚਿੱਪ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
| ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ
|
| ਕਾਰੋਬਾਰ
, ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ
|
| ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ
|
| ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ
|
| ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ
|
| ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ
|
| ਰਾਜਨੀਤਿਕ
, ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ
|
| ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ
|
| ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ
|
| ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ
|
| ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ
|
| ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ
|
| ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ
|
| ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ
|