ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਚੁਣੌਤੀ

ਬੀਤਿਆ ਸਾਲ 2024 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ 13,35,878 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ- ਯੂਕੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 4,32,225 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13% ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 94,253 ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ(Dependent) ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ, ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ 1,85,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ 2,70,000 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਜੋ ਵਿਧਾਨਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।

ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ: "ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ" ਅਤੇ "ਮਿਆਰੀ ਤਰਜੀਹ", ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ- ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। 2025-2027 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 3,05,900 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, "ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟ੍ਰੀਮ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਰਮਨੀ- ਜਰਮਨੀ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ 42,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 2025 ਤੋਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ €11,904 ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਅਮਰੀਕਾ- 2024 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 3,37,630 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਸਥਾਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਖ਼ਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ।

ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ- ਓ.ਪੀ. ਜਿੰਦਲ ਗਲੋਬਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤ੍ਰਿਦਿਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੈਨੀ ਵਰਗੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸਥਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਢਿੱਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਰਪ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਵਿਕਲਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

Lovepreet Singh | 24/01/25