ਲੈਕਨ ਰਾਈਲੇ ਐਕਟ: ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

ਲੈਕਨ ਰਾਈਲੇ ਐਕਟ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਐਕਟ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਰਾਜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਐਕਟ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਭਾਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਹਿ੍ਯੋਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ  ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਚ -1 ਬੀ(H-1B) ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ​​ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

Gurpreet | 22/01/25